विशेष संपादकीय | निपाणी नगरी
“विकासाच्या घोषणांमागे लपलेले वास्तव! केंद्र सरकारच्या धोरणांनी भारताला आर्थिक आणि ऊर्जा संकटाच्या उंबरठ्यावर आणले आहे का? अन्यथा पुढील दशकात भारताकडे रस्ते असतील, गाड्या असतील, डिजिटल व्यवहार असतील, मोठमोठ्या घोषणा असतील; पण इंधन, ऊर्जा आणि आयातीवर अवलंबून असलेली अस्थिर अर्थव्यवस्था देखील असेल. आणि त्या वेळी सर्वात मोठा प्रश्न एकच असेल — भारत खरोखर विकसित झाला होता, की फक्त विकासाचा आभास निर्माण केला गेला होता?”
देशामध्ये गेल्या काही वर्षांत विकास, आत्मनिर्भरता, जागतिक महासत्ता, पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक भारताच्या घोषणा मोठ्या प्रमाणावर केल्या गेल्या. प्रत्येक भाषणात भारत जगाला दिशा दाखवत असल्याचा दावा केला गेला. पण या चमकदार घोषणांच्या मागे देशाची वास्तविक आर्थिक आणि ऊर्जा स्थिती किती कमकुवत बनत चालली आहे, याचा गंभीर विचार आज आवश्यक बनला आहे. कारण राष्ट्रवादाच्या भावनिक घोषणांमध्ये अडकलेल्या सामान्य भारतीयाला आता महागाई, इंधन अवलंबित्व, आयातीत वाढ, वाढते कर्ज, चलनावरील दबाव आणि अस्थिर जागतिक परिस्थितीचा फटका प्रत्यक्ष बसू लागला आहे.
आज केंद्र सरकार नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा, ऊर्जा वाचवा, सौरऊर्जेकडे वळा, अनावश्यक खर्च टाळा, अशी आवाहने करत आहे. पण प्रश्न असा आहे की, देशाला या अवस्थेत आणले कोणी? जर भारत खरोखरच ऊर्जा क्षेत्रात सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनत असता, तर आज सामान्य माणसाला पेट्रोल-डिझेलच्या दरांची भीती वाटली नसती. जर सार्वजनिक वाहतुकीवर खरंच प्रामाणिक गुंतवणूक झाली असती, तर लाखो लोकांना खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागले नसते. जर रेल्वे मालवाहतूक आणि स्थानिक उत्पादन व्यवस्थेला प्राधान्य दिले गेले असते, तर देश आज इतका इंधनखाऊ अर्थव्यवस्थेचा कैदी बनला नसता.
स्वातंत्र्याच्या काळात देशात केवळ चार लाख किलोमीटर रस्ते होते. आज हा आकडा तब्बल 64 लाख किलोमीटरच्या पुढे गेला आहे. रस्ते, एक्सप्रेसवे, फ्लायओव्हर आणि कॉरिडॉर यांची मोठमोठी उद्घाटने झाली. पण याच काळात रेल्वे मालवाहतुकीचा विस्तार त्या प्रमाणात झाला नाही. परिणामी आजही 80 टक्क्यांहून अधिक मालवाहतूक अवजड वाहनांवर अवलंबून आहे. म्हणजेच देशाचा विकास प्रत्यक्षात इंधनावर उभा आहे. तेलाचे दर वाढले की देशाची अर्थव्यवस्था हादरते. होर्मुज समुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाला की भारतातील बाजारपेठा अस्वस्थ होतात. अमेरिका-इराण संघर्षाची चर्चा झाली की भारतीय ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होतो. मग ही कोणती आत्मनिर्भरता?
आज केंद्र सरकार सातत्याने सौरऊर्जा आणि हरित ऊर्जेच्या घोषणा करत आहे; पण वास्तवात ग्रामीण भागात अजूनही स्थिर वीजपुरवठा नाही. हजारो सौर प्रकल्प फाईलमध्ये अडकलेले आहेत. शहरांमध्ये इंधन वाचवा असे सांगितले जाते, पण शहरी नियोजन मात्र वाहनकेंद्रीच आहे. सार्वजनिक बस व्यवस्था कोसळलेली, रेल्वेवर ताण वाढलेला आणि मालवाहतुकीसाठी अवजड वाहनावर प्रचंड अवलंबित्व असताना नागरिकांनीच ऊर्जा शिस्त पाळावी, हा एक प्रकारचा प्रशासनिक विरोधाभास ठरतो.
देशात सोन्याची वाढती खरेदी ही देखील चिंतेची बाब आहे. सामान्य लोकांना बँकिंग व्यवस्थेपेक्षा सोने अधिक सुरक्षित वाटू लागले आहे. म्हणजेच आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास कुठेतरी कमी होत चालल्याचे संकेत आहेत. भारतासारखा देश प्रचंड प्रमाणावर सोने आयात करतो. त्याच वेळी इंधन आयात करतो, विदेशी वस्तूंवर अब्जावधी रुपये खर्च करतो आणि जागतिक बाजारावर अवलंबून राहतो. परिणामी देशाची परकीय गंगाजळी सतत दबावाखाली राहते. आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा वेगळ्या आणि प्रत्यक्ष आर्थिक वास्तव वेगळे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांवर वाढत चाललेले आर्थिक अवलंबित्व. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळमधील लाखो कुटुंबांचे अर्थकारण आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या सदस्यांवर उभे आहे. अलीकडील काळात भारतीय वंशाच्या अनेक परदेशी नागरिकांनी आपली बचत भारतात पाठवली. त्यामुळे देशात चलनपुरवठा वाढल्याचे चित्र दिसू लागले. वरकरणी हे सकारात्मक वाटत असले तरी यामुळे मालमत्ता दर, जमीन, सोने आणि बांधकाम क्षेत्रातील कृत्रिम महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. व्याजदरांवर दबाव वाढल्यास सर्वसामान्य कर्जदार आणि मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित कोलमडू शकते.
जर आखातातील परिस्थिती अधिक बिघडली आणि तिथे काम करणाऱ्या भारतीयांच्या पगारात वाढ झाली, तर काही कुटुंबांना त्याचा फायदा होईल; पण त्याचवेळी भारतातील महागाई, घरांच्या किंमती आणि आर्थिक विषमता अधिक वाढू शकते. कारण देशाची अर्थव्यवस्था उत्पादनाधारित न राहता उपभोगाधारित आणि आयाताधारित होत चालली आहे.
आज जगात युद्धे फक्त रणांगणावर होत नाहीत. ती समुद्री मार्गांवर, ऊर्जा पुरवठ्यावर, डॉलरच्या व्यवहारांवर आणि व्यापार धोरणांवर लढली जात आहेत. पण भारतात अजूनही जनतेसमोर भावनिक मुद्दे पुढे केले जात आहेत. बेरोजगारी, ऊर्जा सुरक्षितता, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे मालवाहतूक, आयात नियंत्रण आणि आर्थिक संतुलन यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर गंभीर राष्ट्रीय चर्चा होताना दिसत नाही.
केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे भारत मोठा बाजार बनला, पण मजबूत राष्ट्र बनले का, हा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण विकासाच्या चमकदार जाहिराती आणि वास्तवातील आर्थिक असुरक्षितता यामधील अंतर दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे.
देशाला फक्त महामार्ग नकोत, तर सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था हवी आहे. देशाला फक्त घोषणांचा वर्षाव नको, तर व्यवहार्य आर्थिक नियोजन हवे आहे. देशाला फक्त जागतिक प्रतिमा नको, तर सामान्य नागरिकांच्या खिशाला दिलासा देणारी धोरणे हवी आहेत.
अन्यथा पुढील दशकात भारताकडे रस्ते असतील, गाड्या असतील, डिजिटल व्यवहार असतील, मोठमोठ्या घोषणा असतील; पण इंधन, ऊर्जा आणि आयातीवर अवलंबून असलेली अस्थिर अर्थव्यवस्था देखील असेल. आणि त्या वेळी सर्वात मोठा प्रश्न एकच असेल — भारत खरोखर विकसित झाला होता, की फक्त विकासाचा आभास निर्माण केला गेला होता?
About The Author
