निपाणी नगरी वृत्तसेवा..(26)
“18 जानेवारीपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचा 26 जानेवारीला कळस; विशेष ग्रामसभेत निलंबन, सेवा समाप्ती व विकास आराखड्यांचे ठराव”
शिरगुपी गावात २६ जानेवारी रोजी साजरा झालेला प्रजासत्ताक दिन हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम न राहता, खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा विजय दिवस ठरला. गावातील समस्त तरुणाईने भ्रष्टाचाराविरोधात उभारलेला आवाज अखेर निर्णायक ठरला असून, ग्रामपंचायतीला नियमांनुसार महत्त्वाचे आणि कठोर निर्णय घ्यावे लागले.
१८ जानेवारी रोजी गावातील तरुणाई एकत्र येत ऑनलाइन उतारा न मिळण्याचे अडचणी, व विविध विकास कामातील अनियमिततेबाबत संचालक मंडळास व ग्रामविकास अधिकारी यांना जाब विचारण्यात आला. या दबावा नंतर २२ जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेउन सर्व गोष्टींचा उलगडा करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र सदर सभा घेण्यात आली नाही. यामुळे गावकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आणि प्रशासना विरोधात असंतोष अधिकच वाढला.
दरम्यान, शासनाच्या नियमानुसार उद्योग खत्री योजनेंतर्गत तसेच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘श्रीरामजी योजने’अंतर्गत २६ जानेवारी रोजी कार्यक्रमाचे उद्घाटन आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी दवंडी पिटवून गावामध्ये पूर्वसूचना दिल्यामुळे मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ त्या ठिकाणी जमा झाले.
याच उद्घाटनस्थळी जमलेल्या नागरिकांच्या उपस्थितीत त्या कार्यक्रमाला थेट ग्रामसभेचे स्वरूप देण्यात आले. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य मंडळी व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या उपस्थितीत विशेष सभा घेण्यात आली. यावेळी सर्व नियमांचे पालन करत दोन कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा ठराव करण्यात आला. तसेच प्रोसिडिंग बुकमध्ये अधिकृत नोंद करून श्री. बाळासाहेब दिनकर हजारे व पंचरत्न चितळे यांना शिरगुपी ग्रामपंचायत सेवेतून काढण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
याच सभेत आतापर्यंत झालेल्या विकास कामांचा संपूर्ण लेखाजोखा लवकरच सादर केला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. विद्यमान ग्रामपंचायतीच्या काळात शिल्लक असलेल्या एक कोटी रुपयांच्या निधी पैकी ४० लाख रुपयांचा तयार ॲक्शन प्लॅन परत दुरुस्त करून उर्वरित ६० लाख रुपयांची नवीन विकास कामे तीन ग्रुप ग्रामपंचायतींना नियमबद्ध पद्धतीने देण्याचा ठराव देखील मंजूर करण्यात आला.
विशेष म्हणजे, उद्घाटनासाठी जमलेल्या या सभेतच ग्रामसभेचे स्वरूप निर्माण होऊन गावकऱ्यांच्या थेट उपस्थितीत निर्णय झाल्यामुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. तरुणाईने कायद्याच्या चौकटीत राहून, शांततामय मार्गाने ग्रामपंचायतीला जाब विचारत प्रशासनाला निर्णय घेण्यास भाग पाडले.
भ्रष्टाचाराला मूठमाती देत, तरुणाईचा आवाज प्रशासना पर्यंत पोहोचवणारी ही घटना शिरगुपीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरली आहे. त्यामुळे आज २६ जानेवारी रोजी शिरगुपी मध्ये साजरा झालेला प्रजासत्ताक दिन हा खऱ्या अर्थाने लोकसत्तेचा विजय दिवस ठरला, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
*जो आवाज आज दुर्लक्षित केला जातो, तोच उद्या परिवर्तनाचा वणवा बनू शकतो*👈👈👈👈👈👈
आज गावागावांमध्ये एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येत आहे—तरुणाई आता गप्प बसणार नाही. प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही, तर तो लोकशाहीचा कणा आहे. आजचा तरुण जेव्हा पंचायत कारभारावर, विकास कामांवर किंवा प्रशासनाच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारतो, तेव्हा तो विरोधासाठी नाही तर सुधारणेसाठी उभा राहतो. त्यामुळे हा आवाज दाबण्याचा कोणताही प्रयत्न म्हणजे थेट लोकशाही मूल्यांवरच आघात ठरेल.
कामकाजात पारदर्शकता, नियोजन आणि जबाबदारी हवी, ही तरुणाईची ठाम भूमिका आहे. याचबरोबर मराठी शाळा आणि कन्नड शाळा या केवळ शिक्षणाच्या संस्था नसून, गावाच्या संस्कृतीची पाळेमुळे आहेत. शिक्षकांची उपलब्धता, दर्जेदार शिक्षण, शालेय सुविधा याकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचा फटका थेट पुढील पिढीला बसतो. त्यामुळे शिक्षणाच्या प्रश्नांवर तरुणाईचा आवाज अधिक तीव्र होत आहे.
अंगणवाडी व्यवस्था, आरोग्य सुविधा आणि आशा कार्यकर्त्यांचे कामकाज, तलाठी कार्यालय, हा देखील केवळ सरकारी आकड्यांचा विषय नाही, तर महिलांचे, लहान मुलांचे आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्याचा आयुष्याचा प्रश्न आहे. औषधांची कमतरता, अनियमित सेवा किंवा दुर्लक्ष या गोष्टी आता खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, हे तरुणाई स्पष्टपणे सांगत आहे.
शेवटी एकच स्पष्ट संदेश आहे—
गावाच्या भविष्यासाठी उभी राहिलेली आजची तरुणाई गप्प बसणार नाही. आणि हीच गोष्ट खरी लोकशाही जिवंत असल्याची साक्ष देते.