निपाणी नगरी वृत्तसेवा (1)
ग्रामीण भागातील गोरगरीब, दिन दलित व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना त्यांचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी शासन दरबारी अनेक योजना राबवल्या जातात त्यातीलच एक शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना रोजगार हमी होय. पण याच योजनेतून केलेल्या रस्ताकामात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी तब्बल १७ वर्षांनी गळतगा पंचायतीचे सदस्य आणि पीडीओसह सहा जणांना शिक्षा झाली आहे. शिवाय प्रत्येकी १ लाख १०० रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील गुन्हेगार ठरलेले पीडीओ व सहायक अभियंते निवृत्तही झाले आहेत. त्यामुळे “देर आये पर दुरुस्त आये” म्हणत तब्बल 17 वर्षांनी गळतगा ग्रामपंचायतीला दणका बसला आहे.
शिक्षा ठोठावलेल्यांमध्ये तत्कालीन गळतगा (ता. निपाणी) ग्राम पंचायत अध्यक्ष माधुरी ए. पाटील, तत्कालीन पीडीओ चंद्रकांत बी. मुरगोड, तत्कालीन सहायक कार्यकारी अभियंते रूद्रमनी स्वामी मल्लय्या चिक्कमठ, तत्कालीन ग्रा.पं. सदस्य व कंत्राटदार लक्ष्मण डी. शिपुरे, तत्कालीन ग्रा.पं. सदस्य व कंत्राटदार बाळासाहेब एन. वेडकीहाळे व तत्कालीन रोजंदारीवर काम करणारा लिपीक विकास देवेंद्र हट्टीयवर यांचा समावेश आहे.
२००९ मध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत गळतगा ग्रामपंचायत हद्दीत काँक्रिट रस्त्याचे काम करण्यात आले होते. शिवाय हळदहट्टी येथील हनुमान मंदिर परिसरातील काही कामे हाती घेऊन तीही पूर्ण करण्यात आली होती; परंतु ती पूर्ण करताना रोजगार हमी योजनेच्या कामगार यादीत भलत्यांचीच नावे घुसडून मजुरीची रक्कम परस्पर काढली गेली होती. आरोप सिद्ध झालेले दोघे निवृत्त,तर एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते. लोकायुक्त पोलिसांकडे तक्रार झाल्यानंतर तत्कालीन लोकायुक्त पोलीस निरीक्षक राघवेंद्र हावलदार यांनी तपास केला होता. यानंतर गोपाळ डी. जोगीन यांनी तपास पुढे नेत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये सरकारी पैशाचा दुरूपयोग करत भ्रष्टाचार केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार चतुर्थ जिल्हा व विशेष न्यायालयाने २८ मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना आरोपींना दोषी ठरवले. उपरोक्त सर्व आरोपींना तीन वर्षांची साधी कैद व प्रत्येकी १ लाख १०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲड. प्रवीण अगसगी यांनी काम पाहिले. न्यायालयाशी संबंधित कामकाज राजू मुसळी यांनी पाहिले.
आचार संहितेच्या काळातील केलेले धाडसी कृत्य शेवटी अंगलट..
सूत्रांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार वरील सतरा वर्षांपूर्वी केलेला कथीत गैर कारभार चव्हाट्यावर येण्यासाठी तब्बल सतरा वर्षाचा कालावधी लागला असला तरी न्याय दरबारी “नक्की देर असतो पण अंधेर नसतो” हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. पण या गैरव्यवहाराची आणखीन एक आश्चर्यकारक बाजू म्हणजे भ्रष्टाचाराची सर्व मुळे ही त्यावेळच्या आचारसंहितेच्या काळात रुजवलेली होती. हे विशेष तसेच या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी विचार करता अनेक ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक कामामध्ये अनियमितता दिसून येते पण उच्च सदस्य अधिकारी येऊन न्याय मागणाऱ्या लोकांची मुस्कटदाबी देखील करतात. किंवा त्यांना वेगळ्या प्रकरणात लटकवतात. असे देखील काही प्रकार या गावांमध्ये झाल्याचे सूत्रांकडून समजते. व असे होत असेल तर हे खूपच चिंताजनक आहे.
About The Author
