स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाच्या 27 % आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती
दिल्ली: आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 % आरक्षण देता येणार नाही असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहीत धरता येणार नाही असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणी पर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.वार्डनिहाय ओबीसी डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाही,असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान हा आदेश देण्यात आला.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये 23 नगरपालिका 25 जिल्हा परिषद 299 पंचायत समिती आणि 285 नगरपरिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती राज्य सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
