पिंपरी-चिंचवडकरांचा १४ वर्षांपासूनचा प्रश्न सुटला ; महेश लांडगे यांनी मानले आभार..
शास्तीकराची मूळ रक्कम करापेक्षा जास्त असल्यामुळे शास्तीकर भरणा करण्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये उदासीनता आहे.
पिंपरी-चिंचवडकरांचा १४ वर्षांपासूनचा प्रश्न सुटला ; महेश लांडगे यांनी मानले आभार..
शास्तीकराची मूळ रक्कम करापेक्षा जास्त असल्यामुळे शास्तीकर भरणा करण्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये उदासीनता आहे.
आवाज न्यूज : पिंपरी चिंचवड, प्रतिनिधी, २१ डिसेंबर.
: पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील ‘शास्तीकर’चा मुद्या आज हिवाळी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी मांडला. यावर सविस्तर चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. गेल्या १४ वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित होता. यावर फडणवीसांनी भाष्य केलं.
“पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरात एकूण ९६ हजार ७७७ बांधकामांना शास्तीकर लावण्यात आला आहे. शास्तीकराची मूळ रक्कम करापेक्षा जास्त असल्यामुळे शास्तीकर भरणा करण्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये उदासीनता आहे. भविष्यात शास्तीकर माफ होईल, या अपेक्षेने मालमत्ताधारका शास्तीकरासह मूळ करही भरत नाही,” अशी माहिती आज महेश लांडगे यांनी विधीमंडळात केली.शास्तीकर रद्द करणार असल्याची मोठी घोषणा आज फडणवीसांनी केली. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी लवकरच उपाययोजना करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. फडणवीस यांच्या या घोषणेनंतर लांडगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फडणवीस यांचे आभार मानले. या विषयाकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागते होते.
हा कर रद्द व्हावा, यासाठी भाजपचे आमदार महेश लांडगे हे गेल्या अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करीत होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र दिले होते.
काय आहे शास्तीकर..महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६७ ‘अ’ नुसार दि. ४ जानेवारी २००८ रोजीचे व त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्तीकर लावण्यात येतो.
सरकारच्या आदेशानुसार ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. १ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते.२ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जाते.
