न्यायपालिका नागरीकांच्या मौलिक अधिकाराचे रक्षण करणारी आहे ; प्रवासीयांच्या हितासाठी एस.टी. कामगारांनी न्याय हक्काच्या आंदोलनाचा फेरविचार व्हावा – प्रवासी संघटना

चिंचवड : आज महाराष्ट्र राज्याची 13 कोटी लोकसंख्या असून सन 2020 सालापासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे अनेकांना प्राणाची आहुती द्यावी लागली. शेकडो कुटूंबातील आई-वडील गेल्यामुळे लहान मुले निराधार झाले. काही विधवा झाले. तर, अनेकांच्या घरातील कर्ती व्यक्तिच गमावल्यामुळे अनेकांना दोनवेळचा उदरनिर्वाह कसा करायचा हा मोठा प्रश्न कुटूंबीयांना भेडसावत आहे. अनेक उद्योग संस्थांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षण क्षेत्रातही अनेकांवर बेरोजगारीची वेळ आली. हातावर पोट असलेल्या हजारो कुटूंबीयांनाही झळ बसली आहे, वाहतूक क्षेत्रातील अवजड वाहने, रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक आदींना झळ बसत आहे, अशा परिस्थितीत कोरोना प्रादुर्भाव काळात एस.टी. चालक, प्रशासन कर्मचारी आदींनी सेवा उपलब्ध करून हजारो परप्रांतीय, गरजूंना त्यांच्या इच्छितस्थळी जाण्यासाठी अनमोल साथ राज्य शासनाला दिली. त्याचे कौतुक करावे थोडेच आहे. आज राज्याचे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग मंदावले आहेत., अशा परीस्थितीत यंदाच्या दिवाळी सणानिमित्त रोड, ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट 1950 नुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ जरी राज्य सरकारी एक स्वायत्त एस.टी. महामंडळ स्वरूपात असली तरी, त्यांचा कारभार स्वतंत्रपणे चालविण्यात आजतागायत येत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष असून वेळोवेळी राज्य सरकार एस.टी. महामंडळाला अनुदान, पैसे देण्याचे काम करीत आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 96 हजार कर्मचार्‍यांनी दि.27 ऑक्टोबर पासून आंदोलन सुरू केले. राज्य शासनाने 3549 कोटींचा निधी उपलब्ध करून राज्यातील कर्मचार्‍याचे 18 महिन्याचे वेतन, घरभाडे भत्ता, महागाई भत्ता आदी मागण्या पूर्ण केल्या यात अनेक कर्मचार्‍यांचे समाधान हव्या त्याप्रमाणात झालेही नसेल हे वास्तव असले तरी, अशातच एस.टी. महामंडळ राज्य शासनात विलीनीकरण करा ही, मागणी कर्मचार्‍यांच्या वतीने पुढे करण्यात आली व राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणेच सोयी-सुविधा देण्यात यावी, अशी मागणी एस.टी. कर्मचारी संघटनांनी केली. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने देखील औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरविला. दिवाळी सणाच्या प्रसंगात राज्यातील प्रवासीयांची गैरसोय होवू, असे सांगून उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याला कमिटी स्थापन करण्याचे सांगितले. त्यानूसार कमिटी स्थापन करून 12 आठवड्याच्या आत पूर्ण तपशील न्यायालयासमोर राज्याचे मुख्यमंत्र्यानी ठेवण्याचे आदेश दिले.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एस.टी. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने काँगे्रस, शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशीयांचे होत असलेले हाल थांबवून त्याच्या इच्छितस्थळी प्रवासी सेवा सुरू करावी, असे भावनिक आवाहन केले.

चिंचवड प्रवासी संघाच्या वतीने सर्व कामगार संघटना व कर्मचार्‍यांना हात जोडून आवाहन करण्यात येत आहे की, राज्यशासन व एस.टी. कर्मचारी यांचा विलीनीकरण आदी मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आपण टोकाची भुमिका घेवू नये. सध्या राज्यसरकारने राज्यातील प्रवासीयांची अडचण दूर व्हावी, यासाठी ट्रक, स्कूल बस, खाजगी गाड्या आदींना परवानगी दिली आहे. आपला भारत देश संविधानानुसार चालत असून आपणदेखील उच्च न्यायालयाचा आदर करावा, कारण देशातील न्याय पालिका नागरीकांच्या मौलिक अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठीच संविधानानुसार कार्यरत आहे. सर्वसामान्यांच्या समाजहितासाठी आपण प्रत्येकाने त्याचा आदर केला पाहिजे. देशात भांडवलदार, साम, दाम, दंड आदीचा जोरावर अनेक क्षेत्रात सर्व सामान्यांना न्याय हक्कापासून दूर ठेवल्याचे अनेक घटना घडल्या असल्यातरी एस.टी. महामंडळातील रिमोट टायर, कच्चा माल, बस बांधणी, स्पेअर पार्ट खरेदी, गणवेश खरेदीत भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकरणे वृत्तपत्रातून वाचण्यात आले. कामगारांची पिळवणूक याबाबतही अनेक प्रकार उघडकीस आले असले. तरी, लालपरी एस.टी. ही ग्रामीण व संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील 13 कोटी जनतेची आधारस्तंभ आहे. उच्च न्यायालयाचा आदर ठेवत सर्वसामान्य प्रवासीयांच्या सेवेसाठी कामावर रूजू व्हावे, एस.टी. सेवा सुरू करण्यात यावी, असे हात जोडून विनंती प्रवासी संघाच्या वतीने अध्यक्ष गुलामअली भालदार, मुकेश चुडासमा, नारायण भोसले, मनोहर जेठवानी, निर्मला माने आदी करीत आहोत. याबाबत राज्याचे मुख्यंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, एस.टी. महामंडळ प्रमुख आदींना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे.