निवडणूक आयोगाकडून नोंदणीकृत 253 राजकीय पक्ष निष्क्रिय म्हणून घोषित.. 

निवडणूक आयोगाकडून नोंदणीकृत 253 राजकीय पक्ष निष्क्रिय म्हणून घोषित.. 
निवडणूक चिन्हांचा लाभ घेण्यापासून केले प्रतिबंधित.

आवाज न्यूज: मुंबई दिनांक ,१४: विशेष प्रतिनिधी :

मान्यता न मिळालेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांवर योग्य अनुपालनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, यापूर्वीच 25 मे 2022 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय निवडणूक आयोगाने अस्तित्वात नसलेल्या 86 पक्षांना यादीतून वगळले आहे. अतिरिक्त 253 राजकीय पक्षांना निष्क्रिय म्हणून घोषित केले आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29-अ अंतर्गत वैधानिक आवश्यकतांनुसार, प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्याचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी, पत्ता, पॅनमधील कोणताही बदल विलंब न करता आयोगाला कळवणे आवश्यक असते.

संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणी नंतर किंवा संबंधित पक्षाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपाल प्राधिकरणाकडून पाठवलेली पत्र/सूचना ‘पोचलेली नाही’ हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, 86 पक्ष अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

निवडणूक आयोगाने 25 मे, 2022 च्या आदेशानुसार 87 आणि 20 जून 2022 च्या आदेशानुसार 111 अशा पक्षांना अधिकृत यादीतून वगळले आहे. त्यामुळे यादीतून वगळलेल्या, मान्यता नसलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची एकूण संख्या आता 284 वर खालावली आहे.

महाराष्ट्रासह, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे , अनुपालन न करणाऱ्या 253 निष्क्रिय पक्षांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयोगाने पाठवलेल्या पत्राला/सूचनेला उत्तर दिले नसल्यामुळे आणि राज्याच्या विधानसभेची किंवा 2014 आणि 2019 ची एकही संसदीय निवडणूक लढवली नसल्यामुळे या 253 पक्षांना निष्क्रिय म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे पक्ष 2015 पासून 16 पेक्षा जास्त अनुपालन स्तरांसाठी वैधानिक आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि त्यांनी सतत कर्तव्यात कसूर केली आहे.

असे पक्ष निवडणूक न लढवताच अनुज्ञेय हक्कांचा लाभ घेऊन निवडणूकपूर्व उपलब्ध राजकीय अवकाश व्यापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे मतदारांसाठी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण होते.

वरील बाबी लक्षात घेता, मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी तसेच निवडणूक लोकशाहीच्या शुचिभूर्ततेसाठी तत्काळ सुधारात्मक उपाय आवश्यक आहेत.त्यामुळे, न्याय्य, मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या आदेशाचे पालन करत आयोग असे निर्देश देतो की, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत आयोगाच्या आरयूपीपी यादीमध्ये ,253 पक्ष ‘निष्क्रिय आरयूपीपी’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले आहेत.

हे 253 आरयूपीपी निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 चा कोणताही लाभ घेण्यास पात्र नसतील.या कारवाईमुळे नाराज कोणताही पक्ष, हे आदेश जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकारी/निवडणूक आयोगाकडे, सर्व पुराव्यांसह, इतर कायदेशीर आणि नियामक अनुपालनांसह वर्षनिहाय (डिफॉल्ट अंतर्गत सर्व वर्षांसाठी) वार्षिक लेखापरीक्षित खाती, योगदान अहवाल, खर्च अहवाल, आर्थिक व्यवहारांसाठी (बँक खात्यासह) अधिकृत स्वाक्षरीसह पदाधिकाऱ्यांचे अद्ययावतीकरण यासह संपर्क साधू शकतो.