देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर ; 60 लाख रोजगाराची निर्मिती करणार

दिल्ली : केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, स्टार्टअप सारखी “इकॉनोमिक ग्रोथ इंजिनची नवीन केंद्रे उदयाला आली आहेत, या स्टार्टअप मध्ये सर्व क्षेत्रे खुली आहेत, त्यांना प्रोत्साहन दिल्याचे अर्थसंकल्पात दिसत आहे. स्टार्टअपसाठी पहिल्या वर्षासाठी करांमध्ये सवलत आणि सूट, त्याचबरोबर गंगाकिनारी नैसर्गिक शेती विषयक नवीन उपक्रम याकडे बघता येईल. “उद्योग पारंपरिक पण दृष्टिकोन नवीन”, असा याचा अर्थ लावता येऊ शकेल.

_गेल्या 25 वर्षात अर्थसंकल्प मधून ज्या अपेक्षा तयार झाल्या त्याची देखील एक विशिष्ट पठाडी बनली. ती पठडी भेदून 2022 – 23 चा अर्थसंकल्प गेला आहे आणि त्यातूनच विशिष्ट सवलती, कररचनेत फेरबदल या पलिकडे जात नवीन क्षेत्रांमध्ये ही गुंतवणूक आणि त्यासाठी सोयी सवलती सुविधा यावर निर्मला सीतारामन यांनी भर दिल्याचे दिसत आहे._

_कोरोनामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान लक्षात घेऊन ‘1 क्लास 1 टीव्ही चॅनल’ची संख्या 12 वरून 200 करण्यात येईल. याशिवाय, शिक्षकांना डिजिटल साधनांनी सुसज्ज केले जाईल जेणेकरून ते मुलांना प्रादेशिक भाषेत जागतिक दर्जाचे शिक्षण देऊ शकतील. प्रादेशिक भाषांमध्ये इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत मोफत टीव्ही चॅनेलची संख्या 200 पर्यंत वाढवली जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, दर्जेदार शिक्षणासाठी ‘वन क्लास वन टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम सुरू केला जाईल. इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत राज्ये त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण देतील._

*डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना*

_सध्याची परिस्थिती पाहता डिजिटल शिक्षणाला चालना दिली जाईल. त्यासाठी डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. विद्यापीठात वैयक्तिक भाषेत (स्थानिक भाषा) आयसीटी (माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान) फॉरमॅटवर शिक्षण दिले जाईल._

*डिजिटल इकोसिस्टम सुरू होणार*

_कौशल्य विकास आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल इकोसिस्टम सुरू केली जाईल. ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नागरिकांना कौशल्य, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश असेल. नोकऱ्या आणि संधी शोधण्यासाठी API आधारित कौशल्य क्रेडेन्शियल आणि पेमेंट स्तर देखील असतील._

*विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम निकालाभिमुख*

_ग्रामीण भागाच्या गरजा लक्षात घेऊन कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येणार आहेत. AICTE शहरी नियोजन अभ्यासक्रम विकसित करेल आणि नैसर्गिक, शून्य-बजेट सेंद्रिय शेती आणि आधुनिक शेतीसाठी अभ्यासक्रम बदलेल._

*60 लाख नवीन रोजगारांची निर्मिती*

_देशातील तरुणांसाठी घोषणा करताना अर्थमंत्री म्हणाले की, ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. याशिवाय पुढील 5 वर्षांत 30 लाख अतिरिक्त नोकऱ्याही उपलब्ध होतील._

*ई-पासपोर्ट लवकरच*

_अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल पेमेंटचे सुलभीकरण केले जाईल यावर भर दिला. त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. साध्या व्यवहारांसाठी पोस्ट ऑफिस आणि बँका जोडल्या जातील._

_5G हे रोजगारासाठी सर्वात मोठे आणि उदयोन्मुख क्षेत्र आहे. ग्रामीण भागात स्वस्त इंटरनेटची व्यवस्था केली जाईल. सर्व ग्रामस्थांना ई-सेवेचा लाभ मिळावा, हा शासनाचा उद्देश आहे. 2022-23 मध्ये 5G मोबाइल सेवांसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले जाईल. खासगी दूरसंचार कंपन्या 5G सेवा सुरू करू शकतील._

*एक स्टेशन एक उत्पादन योजना*

_अर्थमंत्र्यांनी वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट योजनेची घोषणा केली. ‘एक स्टेशन, एक उत्पादन’ ही संकल्पना लोकप्रिय होईल, असे त्या म्हणाले. लहान शेतकरी आणि उद्योगांसाठी रेल्वे कार्यक्षम लॉजिस्टिक विकसित करेल. स्थानिक उत्पादनांच्या पुरवठा साखळीत मदत करण्यासाठी ‘एक स्टेशन, एक उत्पादन’ योजना सुरू केली जाईल._

*लहान शेतकरी आणि उद्योगांच्या उत्पादनांना रेल्वेचे प्रोत्साहन*

_अर्थमंत्र्यांनी रेल्वेशी संबंधित आणखी एका घोषणेमध्ये म्हटले आहे की, “रेल्वे नवीन उत्पादने तयार करण्यासाठी आणि लहान शेतकरी आणि लघु उद्योगांना चांगली रसद पुरवण्यासाठी काम करेल. पुढील तीन वर्षांत, 100 PM गति शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जाईल. केले जाईल जेणेकरुन लॉजिस्टिक व्यवस्थेत सुधारणा करता येईल._

*इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा*

_अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजाराला चालना देण्याची घोषणा केली. ईव्ही इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी इंटरऑपरेबिलिटी मानकांसह बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले जाईल._

_अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सांगितले की, अलीकडच्या काळात डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटचा ट्रेंड वाढला आहे. केंद्र सरकार याला प्रोत्साहन देणार असून ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आम्ही देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट सुरू करणार आहोत. हे सर्व यूजर फ्रेंडली असतील आणि सर्वसामान्यांना याचा थेट फायदा होईल.

_2022-23 मध्ये पीएम आवास योजनेंतर्गत 80 लाख नवीन घरे बांधली जातील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. त्यांच्यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे.